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1) केन्द्र सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2018 को दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर-पूर्व के किस राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act – AFSPA) को पूरी तरह से उठा लिया गया है? – मेघालय (Meghalaya)
विस्तार: उत्तर-पूर्वी राज्यों में चरमपंथी गतिविधियो में भारी कमी आने के मद्देनज़र केन्द्र सरकार ने 31 मार्च 2018 से मेघालय (Meghalaya) में जहाँ सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act – AFSPA) को पूरी तरह से उठा लिया वहीं अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में भी इसे 16 में से 8 पुलिस स्टेशनों से हटाने का निर्णय लिया।
– यह जानकारी केद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2018 को प्रदान की। पिछले लगभग 27 सालों से इन दोनों राज्यों में लगे इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने ऑपरेशन चलाने तथा किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।
– उल्लेखनीय है कि असम से सटे दोनों राज्य 1991 में तब AFSPA की परिधि में लाए गए थे जब असम के तमाम चरमपंथी संगठन जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (ULFA) खूब सक्रियता से हिंसक घटनाओं में लिप्त थे।
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2) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan – RGSA) को नए सिरे से 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस स्थान पर लाँच किया? – रामनगर (Ramnagar), मण्डला (मध्य प्रदेश)
विस्तार: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के अवसर पर 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश (MP) राज्य के आदिवासी बाहुल्य मण्डला (Mandla) जिले के रामनगर (Ramnagar) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को नए सिरे से लाँच किया। इस अभियान का उद्देश्य “सशक्त पंचायत, सशक्त भारत” बनाना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के अनुसार इस अभियान के द्वारा देश की पंचायतें आत्मनिर्भर एवं वित्तीय रूप से मजबूत होने के साथ-साथ और कारगर होंगी।
– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जोर प्रशिक्षण, तत्सम्बन्धी आधारभूत संरचना का विकास तथा ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत व्यवस्था में ई-गवरनेंस को बढ़ावा देना है।
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3) दो अलग देशों में बसे विवाहित दंपतियों के बीच वैवाहिक विवाद होने पर बच्चों के संरक्षण के मसले पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 2018 को मंत्रालय को सौंप दी। इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? – न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal)
विस्तार: पंजाव एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal) उस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसका गठन ओ अलग देशों में बसे विवाहित दंपतियों के बीच वैवाहिक विवाद होने पर बच्चों के संरक्षण के मसले (legal issues related to inter country removal & retention of children) पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।
– इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 2018 को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को सौंप दी। समिति ने बच्चों के संरक्षण के विवाद सुलझाने के लिए ‘इंटर कंट्री पैरेंटल चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन अथॉरिटी’ (‘Inter Country Parental Child Removal Disputes Resolution Authority’) का गठन करने की सिफारिश की गई है।
– उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस जे.एस. खेहर ने बच्चों के संरक्षण को लेकर विदेशों में बसे अभिभावकों के बीच विवाद होने पर बच्चों के संरक्षण को लेकर उठने वाले विवादों पर भारत की ओर से हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का समर्थन किया था। हेग कन्वेंशन को 95 देशों का समर्थन था, इसमें कहा गया था कि दो अलग देशों में बसे अभिभावकों के बीच वैवाहिक विवाद होने पर बच्चे के संरक्षण का मामला बच्चे के वास्तविक आवास वाले देश की अदालत में निपटाया जाना चाहिए।
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4) कौन सा शहर अपनी दिन की पूरी ऊर्जा की आवश्यकता को नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) द्वारा पूरा करए वाला देश का पहला शहर बन गया है? – दीव स्मार्ट सिटी (Diu Smart City)
विस्तार: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Housing and Urban Affairs Ministry) ने 23 अप्रैल 2018 को घोषणा की कि “दीव स्मार्ट सिटी” (Diu Smart City) देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जो अपनी दिन की पूरी ऊर्जा (daytime energy) की आवश्यकता को नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) द्वारा पूरा कर रहा है।
– उल्लेखनीय है कि यह शहर पिछले साल तक अपनी आवश्यकता की 73% ऊर्जा के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात (Gujarat) पर निर्भर था। लेकिन आत्मनिर्भर बनने की योजना के लिए यहाँ की 50 हेक्टेयर पथरीली जमीन पर 9 मेगावॉट का सौर-ऊर्जा संयंत्र लगाया गया जबकि 79 सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगा कर 1.3 मेगावॉट ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन किया गया। इस सबसे अब दीव (Diu) देश का पहला शहर बन गया है जो अपनी दिन की 100% ऊर्जा आवश्यकता को पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा साधनों से पूरा कर लेता है।
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5) कौन सा उपक्रम 100 अरब डॉलर ($100 billion) के बाज़ार पूँजीकरण (market capitalization) स्तर को पार करने वाला भारत का पहला आईटी उपक्रम 23 अप्रैल 2018 को बना? – टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज़ (TCS)
विस्तार: 23 अप्रैल 2018 को टाटा समूह (Tata Sons) की कम्पनी टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज़ (Tata Consultancy Services – TCS) 100 अरब डॉलर का बाजार पूँजीकरण (market capitalization) छूने वाली देश की पहली आईटी (IT) कम्पनी बन गई। इस दिन कम्पनी के शेयर मूल्यों में 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई तथा इसका भाव 3,541 रुपए तक पहुँच गया। इससे कम्पनी का कुल बाजार पूँजीकरण 6,78,002 करोड़ रुपए तक पहुँच कर डॉलर में 100 अरब के स्तर को पार कर गया।
– इससे पूर्व कम्पनी ने 19 अप्रैल 2018 को अपना अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा 6,904 करोड़ रुपए घोषित किया था जिसने कम्पनी के शेयर भाव में जबर्दस्त वृद्धि का मंच तैयार किया।
– उल्लेखनीय है कि मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली कम्पनी रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (Reliance Industries Limited – RIL) भारत की पहली कम्पनी थी जिसने वर्ष 2008 में 100 अरब डॉलर का स्तर पार किया था। वर्तमान में कम्पनी का कुल बाजार पूँजीकरण 90 अरब डॉलर से कम है।
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Source: http://nirdeshak.com
