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- भारत एवं स्वीडन के मध्य बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता ज्ञापन
केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की।
- समझौता ज्ञापन में एक ऐसी व्यापक और सुगम व्यवस्था कायम करने का प्रावधान है जिसके जरिए दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करेंगे और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में मिलकर काम करेंगे।
- इस समझौता ज्ञापन में डिजिटल वातावरण, विशेषकर कॉपीराईट मुद्दों में बौद्धिक संपदा कानून के उल्लंघनों के बारे में जानकारी और उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान-प्रदान करना भी शामिल है।
- भारत–अमरीकासंबंध में एक नई शुरुआत
भारत में अमेरिकी कच्चे तेल के पहले शिपमेंट के इस वर्ष सितंबर के अंत तक आने के साथ ही भारत-अमरीका संबंध में एक अध्याय जुड़ेगा।
100 मिलियन डॉलर की लागत वाली दो लाख बैरल का यह तेल आयात अपेक्षित 2 अरब डॉलर के द्विपक्षीय तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है।
- ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती के बाद दक्षिण एशिया, जापान और चीन के बाद भारत अमेरिकी क्रूड तेल खरीदने वाले एशियाई देशों में शामिल हो चुका है; ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती के बाद कच्चे तेल या उच्च सल्फर सामग्री वाले ग्रेडेड तेल के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी।
- दिसंबर 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी तेल के निर्यात पर 40 साल के प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच 26 जून को होने वाले बैठक के दौरान प्रक्रिया आगे बढ़ी,जब दोनों नेता ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
- दो भारतीय तेल कंपनियाँ, भारतीय तेल निगम और भारत पेट्रोलियम, ने अमेरिकी समकक्षों को 40 लाख से अधिक बैरल तेल खरीदने का आदेश दिया।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है।
- कैबिनेट ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य अनेक शहरों के लोगों की रेल की आकांक्षाओं को उत्तरदायी तरीके से पूरा करना है।
- यह सुव्यवस्थित शहरी विकास, लागत में कमी और बहु-मोडल एकीकरण पर केंद्रित है।
- नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पीपीपी घटक अनिवार्य है जो मेट्रो परिचालनों के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए एक बड़ा कदम है।
- मेट्रो परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु, नई मेट्रो रेल नीति के लिए राज्यों को परियोजना रिपोर्टों में स्पष्ट रूप उल्लेख करना होगा कि स्टेशनों पर वाणिज्यिक / संपत्ति विकास और अन्य शहरी जमीन द्वारा समर्थित विज्ञापन, पट्टे की जगह आदि के माध्यम से वे किस प्रकार राजस्व प्राप्त करेंगे, एवं इसे क़ानूनी मान्यता प्राप्त होगी।
- वर्तमान में आठ शहरों में कुल 370 किलोमीटर की मेट्रो परियोजनाएं क्रियाशील हैं. इन शहरों के नाम हैं: दिल्ली (217 किलोमीटर), बेंगलुरु (42.30 किलोमीटर), कोलकाता (27.39 किलोमीटर), चेन्नेई (27.36 किलोमीटर), कोच्चि (13.30 किलोमीटर), मुंबई (मेट्रो लाइन 1-11.40 किलोमीटर, मोनो रेल फेज 1-9.0), जयपुर (9.00 किलोमीटर) और गुड़गांव (रैपिड मैट़ो 1.60 किलोमीटर)।
- 13 शहरों में कुल 537 किलोमीटर लम्बाई की मेट्रो परियोजनाओं का काम चल रहा है जिनमें ऊपर बताए गये आठ शहर भी शामिल हैं. मेट्रो सेवाऐं जहाँ प्रारंभ होगी, वे शहर हैं: हैदराबाद (71 किलोमीटर), नागपुर (38 किलोमीटर), अहमदाबाद (36 किलोमीटर), पुणे (31.25 किलोमीटर) और लखनऊ (23 किलोमीटर)।
- रिलायंसइंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपी पर लगा 26.4 करोड़ डॉलर जुर्माना
सरकार ने 2015-16 में केजी-डी 6 क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के लक्षित उत्पादन को पूरा नहीं कर पाने के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर 264 मिलियन डॉलर (लगभग 1700 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है।
- 1 अप्रैल, 2010 से शुरु होकर अबतक छह वर्षों के दौरान कंपनी पर 3.02 अरब डॉलर का दंड लगाया जा चुका है।
- उत्पादन शेयरिंग अनुबंध रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके यूके के भागीदार बीपी पीएलसी और कनाडाई पार्टनर निको रिसोर्सेज को सरकार के साथ लाभ साझा करने से पहले गैस की बिक्री से सभी पूंजी और परिचालन खर्च काटे जा सकने की अनुमति प्रदान करता है।
- कुलखाद्यान उत्पादन रिकॉर्ड 275.68 मीलियन टन रहने का अनुमान
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल अनाज का उत्पादन 275.68 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2013-14 के दौरान हुए पिछले रिकॉर्ड उत्पादन के मुकाबले 10.64 मिलियन टन (4.01%) अधिक है।
- ऐसा 2016 मानसून के दौरान बहुत अच्छी बारिश एवं सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत पहलों के कारण हुआ है।
- 2016-17 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :
खाद्यान्न – 275.68 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- चावल – 110.15 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- गेहूं – 98.38 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- मोटे अनाज – 44.19 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- मक्का – 26.26 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- दलहन – 22.95 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- तिलहन 32.10 मिलियन टन
- कपास – 33.09 मिलियन गांठे (प्रति 170 कि.ग्रा. की)
- गन्ना – 306.72 मिलियन टन
- गन्ने का उत्पादन 306.72 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 348.45 मिलियन टन उत्पादन से 41.73 मिलियन टन (-11.98%) कम है।
- डॉ. ममता सूरी ने कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई का कार्यभार संभाला
डॉ. ममता सूरी ने में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) की कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
- आईबीबीआई में कार्यभार संभालने से पहले वह भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मुख्य महाप्रबंधक थीं।
- उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्त में पीएचडी और लंदन के सिटी यूनिवर्सिटी से बीमा जोखिम और प्रबंधन विषय में एमएससी की डिग्रियां प्राप्त की हैं। वह भारत के चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान से चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) हैं।
- न्यूजीलैंडकरेगा आईसीसी अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप 2018 का आयोजन
न्यूजीलैंड आईसीसी अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा।
- 14 जनवरी 2018 से खेले जाने वाले आईसीसी अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया को एक ही ग्रुप में रखा गया है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड में खेला जाने वाला आईसीसी यू -19 क्रिकेट विश्व कप में एक ही समूह में रखा गया है।
- पूर्व चैंपियन भारत अपना पहला मैच 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा।
- जिम्बाब्वे और पूर्व एशिया प्रशांत क्वालीफायर पापुआ न्यूगिनी इस समूह में अन्य टीम हैं।
- इस विश्व कप में कुल 16 टीमें भाग लेंगी।
Source:- Daily Current Affairs Capsule
